ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ
ਲੰਘੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹਨੰੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਜੁੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੂਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਥਾਂੲੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਗੰੰੁਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਵਜਾਏ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਭ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲੁਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਅ ੱਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਧੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਏਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਗੱਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਭਖ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੋਹ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰੂਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਊ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਆਸਾਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਹੱਲਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉ ਝੋਕਣਾ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਿਮਕ, ਫਿਰਕੂ ਮੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਸੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗੁੰਦਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
