Showing posts with label ਵੋਟ ਵਪਾਰ. Show all posts
Showing posts with label ਵੋਟ ਵਪਾਰ. Show all posts

Wednesday, January 20, 2016

(3) ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ

ਵੋਟ ਵਪਾਰਕ ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾ

- ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਰੂ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ/ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੋਣ-ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ-ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਵਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟਕਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ (ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ) ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਸੇ-ਫਸਾਏ ਨੇ ਗੁੱਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਵਿਦਾਅ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ (ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ‘‘ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਗੁੱਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਈ?’’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ‘‘ਗੁੱਟਕਾ’’ ਕੱਢਿਆ, ਉਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ‘‘ਗੁੱਟਕਾ’’ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਲੈ ਆਹ ਐ ਗੁਟਕਾ, ਜੀਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਤੂੰ ਐਨਾ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾਨੈਂ।’’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਟਕੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ-ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘‘ਵਿਕਾਸ’’ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।



ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।) ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ  ਨੇ ‘‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਦੇ ਨਾਉਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲੀ-ਅਮਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨੀ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਉਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ (ਮਿਉਂਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ) ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸ੍ਯੈ¤ਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਓਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਛੀ-ਛੀ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ‘ਬਖਸ਼ਿਸ਼’ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗੂ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਸ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ‘ਸੰਗਤ’ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ‘‘ਗੱਡੀ ਬਲਦ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਟਿਚਕਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢਕੇ ਵੋਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122850 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਨਾਸੀ (ਬਨਾਰਸ) ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਵਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਓਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗੇ, ਬੁੱਚੜ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।
1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ‘‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ’’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਸੰਬਰ 3, 2015) ਕਿ ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’’ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ (ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਕ ਉਤਸਵ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।

(4) ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ



ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ

- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ

‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ (ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ (1400 ਤੋਂ 1600 ਏ. ਡੀ. ਤੱਕ) ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਅਪਨਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਅਪਨਾਵੇ ਯਾਨੀ ਨਾਸਤਕ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਏਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘‘ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’’ ਵਿੱਚ ‘‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ’’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ (ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ) ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ (ਸਰਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ (ਵੋਟ-ਬੈਂਕ) ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਕੱਢਵੇਂ ‘‘ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ’’ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਏਸੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਸਰਸੇ) ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਾਕੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ/ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੌੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉਂ-ਜੜ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪਾਟਕਾਂ, ਬਣੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ, ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਟਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਏਸ ਗੱਲ ਵੰਨੀ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।