ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ

ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਲੇ

-ਜਸਵਿੰਦਰ

         02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਸੀਪ੍ਰਕੋਲ ਟੈਰਿਫ (ਪਰਤਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਤਵਾਂ ਕਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 295.4, 235.6 ਅਤੇ 227.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਈਂ ਦਰਾਮਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸਗੋਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। 

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤੇ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34 ਫੀਸਦੀ, 49 ਫੀਸਦੀ, 48ਫੀਸਦੀ, 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਪੀੜੂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 6000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈੱਕ, ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। “ਕੀ ਬਣੂੰ?” ਦਾ ਸੁਆਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। 

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੌਂਡਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 28 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਨ। ਬੌਂਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਚ ਪਸਰੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਬੌਂਡ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜਹਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ.ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਚੇਜ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਜੇਮੀ ਡਾਈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਮੋੜ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।”

ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਮਸ਼ਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਸੁਤਨਿਕ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 90 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਸੀ, “ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਿਆ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ”। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਪਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। 

ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੇਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਝੱਟ ਓਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਾਅ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਤੇ ਰੈਲੇ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖਰਚੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਨ, ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ , ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਧਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 145 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 245 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਧੱਕੜ ਹੁਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਮੋੜਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਨਅਤ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਬਰਾਮਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਵਿਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਏਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਟੈਰਿਫ ਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਪਹਿਲੇ; ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਜਾ ਠੋਸਣ ਦਾ ਕੁੱਢਰ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਅਤੇ ਬੇਰਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰੇੜਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰੁਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ  ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ, ਫਿੱਕ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਹੱਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ; ਅਜੋਕੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ  ਸੰਸਥਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਨਚਾਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ  ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕੇਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਨਣ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੇਗਾ।

ਤੀਜੇ; ਹੋਰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਿਰਿਆਕੇ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਅਮਲਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਪਛਾੜਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਕਵੀਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸ  ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਅਮਰੀਕਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਸ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ “ਖੋਖਲਾ ਕਰ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆਂ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਝੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ (ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੂਬਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੌਂਡਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੁੱਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਂਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਟਰੰਪ ਫੰਡਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਰਕਿਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸੇ ਆਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਟੋ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾਉਣ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਚਾਓ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ., ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਧੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੁਰਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ 35 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਉੱਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਹਾਲੇ ਉੱਘੜਣਾ ਹੈ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿੱਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਸੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

             --0--

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

 ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

        ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੈਕਜ ਠੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹੇਂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਮਰਾਥਨ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਮਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਵਧਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਦ ਇਹ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ

 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪੈੜਾਂ

    ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੂੰਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ) ਥਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ, ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਤਬਕਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਨੁਮਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰ ਅਧਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗਰਦੋਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਝਾੜ ਦੇਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਥੋਥ ਹੀ ਏਨਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਛ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ `ਬਦਲਾਅ' ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕਮੂਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੇ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ  ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਿਓਂ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਇਹ  ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂਘ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।  ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਂੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੇਵੇਂ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਸਖਤ ਤੇ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਤਿਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਰੰਗਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।    --0-- 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ

 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ 

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ
ਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਲਗਭਗ 750 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। --0--

 ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

-ਸ਼ੀਰੀਂ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

   ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ

 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।

   ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਢੰਗ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਲੀਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ

    ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ

  ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਹਰਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ  ਹਨ।

   ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

     ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ (ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧੇਜ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ,ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਤੀਕੇ ਮੰਦਰ,ਅਸਾਮ ਦਾ ਪਤਬੌਸੀ ਸਾਤਰਾ ਮੰਦਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹਨ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਦੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਕਾਲ ਭੈਰੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਅਲਮੋੜਾ ਦਾ ਜਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਕਦੇ ਰੜਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏਦੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ।

ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸੋ, ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਦਾਆਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੌਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

         ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਸੋਮੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਉਸਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

--0--

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ

 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ

ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, 

ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸੂਬੇ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੋਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਏ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।

 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ ਦੀ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਭਟਕਾਊ ਸੁਰ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਉਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 'ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2021 'ਚ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। 

 ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਗੈਰ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰੱਟਾ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਬੇਸਿਨ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਮੁੜ ਅੰਗ ਕੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸ਼ੇ ਪਛਾਨਣ, ਸਬਰ-ਸੰਜਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  --0– 

ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ –ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪਲਾਨ

 ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ –ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪਲਾਨ

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ

ਅਖੀਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੁੱਧ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ''ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ` ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਬੇਜ਼ਾਲੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਚੈਨਲ 12 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ "ਕਬਜ਼ਾ" ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮਾਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਗ ਲਾਂਘਾ (Morag Corridor) ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ (Khan Younis) ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਫਾਹ (Rafah) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਜੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਤੇ ਮਵਾਸੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।  ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ  ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ, ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਖੀ ਜੋਨਾਥਨ ਕ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰਮ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਿਸਰ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ  ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ -ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।" ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

--0–

ਆਮ ਹਾਲਤ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਤੰਬੂ  ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਚ ਖੜੇ ਦੇਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ - ਮਸਕ ਜੋੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ

 ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ - ਮਸਕ ਜੋੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ

ਬੀਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਕਰ  ਤੇ ਮੂੰਹਫੱਟ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 1400 ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਹੱਥ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ" ( Hands Off) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ , " ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸਣ ਯੋਗ ਕੌਮੀ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, 1. ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। 2. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 3. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵੱਖਰੀ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਵਧਾਊ ਮੰਤਰਾਲੇ ( Department of Government Efficiency, DOGE) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 200 ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਨੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹਨ।

 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ " ਸਿਆਸਤ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹਰਬਰਟ ਹੂਬਰ ਵਰਗੀ" ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ 66 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਚਰ ਮੋਰਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ " ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। "

 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ! ਅਨੇਕਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਥਾਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

    --

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ-

ਵੀਅਤਨਾਮੀ  ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ-

ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ 

-ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 

ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਨਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1960 ਵਿਆਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚ ਚੱਲੀ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾ ਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। 19 ਮਈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ  ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਸੰਪਾਦਕ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ-ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਕੀ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ।

ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਮਨ-ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ, 19 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ!” ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ; 1954 ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਬੀਨ ਫੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਦਦ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹਿਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਦੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ, ਸਾਧਾਰਨ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਹੋ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਵੀਅਤਨਾਮ) , ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੱਟੜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖ-ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਢਾਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਹੈਰਾਨ-ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ-ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭੈਭੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਵੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬੀਨ ਫੂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜੈ-ਜੈ-ਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਣਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀੜੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਖਰ 2 ਸਤੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਉਹ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। 

ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦਸਤੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦੇ: ਚਾਚਾ ਹੋ/ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ/ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ! ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਇਗਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡੈਨਿਸ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲਸਚਪ ਕਥਨ ਛਪਿਆ: “ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦਸਤੇ ਸਾਇਗਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ!”

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿੱਠੂ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇ ਸਾਇਗਾਨ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਲਈ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨੇਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ-ਘੋਖਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਕੌਮਿਨਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ-ਮਹਿਸੂਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟੀ। 

ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1987 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ।”

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1967 ਵਿੱਚ 'ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਵਿ-ਸ੍ਰੰਗਿਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 144 ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 65 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸੰਖੇਪ)

--0--

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

 ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨੰਗ-ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਥਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹਿਟਲਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਨਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਰਟਰਾਂਡ ਰਸਲ ਨੇ 'ਸ਼ਾਤੀ ਸੰਸਥਾ” ਲਈ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। 

ਇਸ 'ਬਰਟਰਾਂਡ ਰਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਥਾ' ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਲਫ਼ ਸਕੋਇਨਮੈਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਲਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਠੂਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਭ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਰੈਲਫ਼ ਨੇ ਹੈਨੋਈ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ:

ਮੈਂ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਜ ਹੈਨੋਈ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਂਗਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸਲੰਘਾਂ-ਤੰਗਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਜੱਡ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੌਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਤੇ ਗੰਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾਥਾਨ ਹੇਲ ਨੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਹੈ।” ਤੇ ਪੈਤਰਿਕ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? “ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਏਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੌਤ!”

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਥਾਨ ਹੇਲ ਅਤੇ ਪੈਤਰਿਕ ਹੈਨਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਤ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੱਝ 1776 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਉਨੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਦੇ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, “ਹਿੰਦਚੀਨੀ ਜੂਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਲਈ, ਟੰਗਸਟਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕੋਇਲਾ, ਚੌਲ, ਰਬੜ, ਚਾਹ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦਚੀਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।”

ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਰਬੜ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ, ਕਲਈ ਦਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਖੋਪੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਫਲ, ਮਸਾਲੇ, ਲਾਖ ਤੇ ਗੂੰਦ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।” ਤੇ 1953 ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਮੰਨ  ਲਵੋ, ਹਿੰਦਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਲਈ ਤੇ ਟੰਗਸਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਥਾਹ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ- ਹਿੰਦਚੀਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨਚਾਹੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਭਾਣਾ।”

ਇਸ ਲਈ, ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਿੰਡਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਢੁਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1776 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਕਾਂਗੋ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿੱਠੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆੰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ  ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਿਉਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਸ, ਹਾਰਲੇਮ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਓਟ ਕੇ ਲੜਾਏ ਗਏ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੋਜੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹਨ, ਉਹੀਓ ਮਾਲੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਲੋਭ!

ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਰ ਸਿਹਤ-ਘਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 'ਲੇਜ਼ੀਡਾਗ' ਬੰਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਿਓਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਇਗਾਨ ਵਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੌਣੇ ਹਿਟਲਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਤੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗ-ਅੰਗ ਕੋਂਹਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼  ਵਿਚਲੇ ਧਨੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਕਲਪਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਸਾਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅੰਤਲੇ ਮਰਦ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ! ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਲੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨਾਲ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਧੂੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ!

ਵੀਤਨਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅਸਲੀ ਰਣਭੂਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਲੈ-ਲੈ ਕੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ- ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੜੇਹਾਂਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਸਨ ਤੇ ਮੈਕਨਮਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਨਾਇਣਾਂ-ਨੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਦੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਉਨੀ ਸੌ ਤੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਆਓ, ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਨਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ?

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਸ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਨਿੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ! ਕੋਈ ਕੈਦ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ! ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ! ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏਂ ਕਰ ਸਕੇ!

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਓ, ਆਪ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ।                                                                                       (28 ਅਗਸਤ 1966) 

--0--

 ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰੂਵਾਦ: 

ਏ ਆਈ- ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ 

ਭਵਾਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਕ

 

ਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੋਬੋਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ  ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੀ ਏਆਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ? 

ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਏਆਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ  ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਧਨਾਢ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਏਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਭਿਆਸ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ, ਬੋਝਲ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ, ਦਲੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਖਣ ਪਰਖਣ  ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ । ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਕੱਲੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿੱਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਏਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।ਇਹ ਘਾੜਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਏਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਧਨਾਢ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਉਸਰੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ - ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਜਮਾਤੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਧਨਾਢ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ  ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ, ਕਲਾਸਰੂਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ, ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ  ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਨੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ -ਮਿੱਕ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ  ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਰਪੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ) 

--0--