Wednesday, January 20, 2016

(3) ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ

ਵੋਟ ਵਪਾਰਕ ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾ

- ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ
ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਰੂ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ/ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੋਣ-ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ-ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਵਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟਕਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ (ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ) ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਸੇ-ਫਸਾਏ ਨੇ ਗੁੱਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਵਿਦਾਅ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ (ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ‘‘ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਗੁੱਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਈ?’’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ‘‘ਗੁੱਟਕਾ’’ ਕੱਢਿਆ, ਉਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ‘‘ਗੁੱਟਕਾ’’ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਲੈ ਆਹ ਐ ਗੁਟਕਾ, ਜੀਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਤੂੰ ਐਨਾ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾਨੈਂ।’’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਟਕੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ-ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘‘ਵਿਕਾਸ’’ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।



ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।) ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ  ਨੇ ‘‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਦੇ ਨਾਉਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲੀ-ਅਮਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨੀ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਉਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ (ਮਿਉਂਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ) ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸ੍ਯੈ¤ਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਓਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਛੀ-ਛੀ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ‘ਬਖਸ਼ਿਸ਼’ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗੂ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਸ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ‘ਸੰਗਤ’ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ‘‘ਗੱਡੀ ਬਲਦ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਟਿਚਕਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢਕੇ ਵੋਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122850 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਨਾਸੀ (ਬਨਾਰਸ) ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਵਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਓਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗੇ, ਬੁੱਚੜ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।
1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ‘‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ’’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਸੰਬਰ 3, 2015) ਕਿ ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’’ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ (ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਕ ਉਤਸਵ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।

(4) ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ



ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ

- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ

‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ (ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ (1400 ਤੋਂ 1600 ਏ. ਡੀ. ਤੱਕ) ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਅਪਨਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਅਪਨਾਵੇ ਯਾਨੀ ਨਾਸਤਕ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਏਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘‘ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’’ ਵਿੱਚ ‘‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ’’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ (ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ) ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ (ਸਰਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ (ਵੋਟ-ਬੈਂਕ) ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਕੱਢਵੇਂ ‘‘ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ’’ ਵਿੱਚ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧੜਾ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਏਸੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਸਰਸੇ) ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਾਕੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਾਂ/ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੌੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਥੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉਂ-ਜੜ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪਾਟਕਾਂ, ਬਣੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ, ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਟਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਏਸ ਗੱਲ ਵੰਨੀ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(5) WTO ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

WTO ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ’ਚ 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ਗੇੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 2001 ’ਚ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। 2003 ’ਚ ਕੈਨਕੁਨ (ਮੈਕਸੀਕੋ) ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 2008 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਸੀਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉੱਘੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ  ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੜ ਅਮਲ ਦਾ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਹੱਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ (ਅਸਲ ’ਚ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ) ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਤਾਸ਼ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ WTO ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੰਭ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਏਜੰਡੇ ਠੱਪ

ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ’ਚ ਕੁੱਝ ਏਜੰਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲੰਘ ਕੇ ਉਲਟੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9598 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,592 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ WTO ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5109 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1381 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 13.85 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਚੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖਾਸ ਸਰੁੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। SSM ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 90% ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2013 ’ਚ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਕਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ 301 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਫਾਈਬਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ’ਚ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦਾ ਲਮਕਾਅ ਤੇ ਅੰਤ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਨੇ ਰਗੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਛਾਂਗਣ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੱਕਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1994 ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤੀ/ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ 2001 ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ” WTO ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜਤ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ WTO ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਰਜਾ-ਬਚਾਊ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ। 2003 ਤੇ 2008 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਮਚਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਨਮੁਖ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ

ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰੋਲ ਨਖਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉਪ ਧਾਰਾ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ’ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਦਿਖੀ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ‘ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ WTO ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅੰਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਜੀਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਦੰਭੀ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਲੰਘੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੀਹ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਹੱਥ-ਵਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਮੁੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯੂਰੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਪਾਵੇਲ (08 ਜਨਵਰੀ, 2016)

---------------------------------
ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ WTO ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕਦਮ ਇਸ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬੀ. ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। WTO ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
---------------------------------
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਰੰਗ’
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 105 ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਘਾਟਾ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦਾ 40 % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੀਆ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ) ’ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆਏ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਥੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ’ਚੋਂ 32000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 79% ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।
--------------------------------

ਸਾਹ ਵਰੋਲ਼ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 5.37 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਭੋਗ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਵਰਗੇ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 1997 ’ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ 2008 ’ਚ ਪੇਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਹ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।) ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਰੈੱਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਰਸ (RUSK) ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੇ ਜੀ, ਬਿਰਟਾਨੀਆ, ਕਰੈਮਿਕਾ, ਸਨ-ਫੀਸਟ, ਪ੍ਰਿਆ ਗੋਲਡ ਵਰਗੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-------------------------------------