6. ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਸ

ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ 

ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਪਛਾਣੋ

- ਪਰਮਿੰਦਰ

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੜੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ’ਚ 18 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਜਾਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਝੱਲਿਆਈ ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

            ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਕਿਉਂ?

            ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ (ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੰਘੀ ਪਰਿਵਾਰ-ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਫੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ-ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਨੇ• ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਪਹਿਲੇ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੀ ਰੋਹ-ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਦਾ ਉਭਾਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਬਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਜੂਮ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ,  ਅਣਮਿਥੇ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਕਰਫਿਊਆਂ ਵਾਲੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ, ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਮਾ ਕਰਫਿਊ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੜੀਅਲ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ।

            ਦੂਜੇ, 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂੁ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਜ਼ਦਿਲ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਭੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਵੇਂ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਮ੍ਹੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪੜਦ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ’ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ‘‘ਨਾਮ ਬੜੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ’’ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਖੌਤੀ ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।

            ਤੀਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 2017 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ’’ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿਕ ’ਚ ਹੋਏ ਚੌਤਰਫਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਰਲ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰ ਭਾਜਪਾ ਯੂ.ਪੀ.’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀ ਤੇ ਖੋਟੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਫਰਜੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧਵਾਂ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

            ‘‘ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’’ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਐਨ.ਐਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

            ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ । ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗੰਭੀਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਏ ਬਗੈਰ ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜੱਪਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮੁੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ’ਚ ਜੋ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਊਆ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਇਹ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਖੱਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਾੜ ਗਏ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਫਰਜੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੇ-ਭਕੁੰਨੇ ਘਰ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪਈ।

ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ

            ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਸਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਫੈਲਾਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਨਫਰਤੀ ਜੰਗ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਿਛਾੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

10) ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ-ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ  ਤੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜਾਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ (ਕਿ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ?) ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ  ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸੇਸ਼  ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ 17 ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.), 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 9000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ-ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜੋ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਦੋ-ਨਗਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ।’’ ਜਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿੰਵਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ( ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਮਾਰਚ 28, 2016)

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ 45ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਬੀਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52 ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ  ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ  ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ,‘‘ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’’, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ ਲਫਜਾਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ (ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਚ 29, 2016) ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮਾਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪਿਰਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲੰਦਨ ਦੀ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਗੀਊ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 515 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਿੱਬੜਨ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਨਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਭਰਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। (ਆਊਟ ਲੁੱਕ 28 ਮਾਰਚ 2016)

ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ 2005 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2008 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011-12 ‘ਚ ਜਦ ਇਹ ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈ.ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ  ਨੇ ਏਅਰ ਲਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ  ਹਵਾਵਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕੀ ਸੀ।

ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਮੈਗਜੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,‘‘ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਬੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਭਰਵੀਂ ਪੂੰਜੀ-ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ‘‘ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਸੌਦੇਬਾਜ ਹੈ।’’ (ਤਜਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇ.ਗਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਅੰਤ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ  ਹੈ। 

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ, ਵੇਦਾਂਤਾ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

15 ਮਾਰਚ 2016 ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 1160 ਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 904 ਭਗੌੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ।’’ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ‘ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣੇ’ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ‘‘ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ’’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਢ ਕਸੂਰਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਖੁਣੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਾਹ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ‘‘ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ’’ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ( ਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਮਾਰਚ 29) ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਾਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ‘‘ਘਾਟਿਆਂ’’ ਦਾ ਬੜਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਕਸਰ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਗਲਤ ਲਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ‘ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ’ ਦੀ ਸਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ-ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਬਨਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਈ ਪਾਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜਰਵ ਬੈਂਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ,‘‘ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੈ (ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016) ਇਸੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ’’

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋੜਵੇਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ‘‘ਫਰਾਡ’’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਏਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

             ਡੱਬੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 51% ਤੋਂਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ 4 ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਬਨਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਗਬਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ।’’

‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁਟਦਾ ਹੈ....’’

ਇਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਦਿ ਹਿੰਦੂ  ਮਾਰਚ 29, 2016)