ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ

 ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਫੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1423000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1242550 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5208.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 142000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1357.52ਕਰੋੜ , ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 29322ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 420.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 10128 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 193.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 87.25% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 72.54% ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 12.75% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 27.45% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 47800 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 95600 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 143000 ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 191200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੰਭ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚੋਂ ਚੂਰ-ਭੂਰ ਹੀ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਨਅਤੀ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 

ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ   ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 143812 ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 137.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 14610 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇ ਆਉਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 160 .49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 51770 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1406 .2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 100 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 521.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ10 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 138.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 14610 ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ  ਸਨਅਤ ਲਈ 51770 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 52198000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 138300000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣੀ ਚੂਰ-ਭੂਰ ਧਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਤਾਂ ਧਨੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 8 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14610 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ  ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰ 59821000 ਪ੍ਰਤੀ  ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ  ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ 74638 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੋਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।     

ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ.. .. .. ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ

 ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ.. .. ..

ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਾਂ ਸਵਿੱਗੀ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਥਾਉ-ਥਾੲੀਂ ਪਹੰਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰੰਮਤੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਹਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਛਿਟ-ਪੁਟ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ  ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ (home service ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਜ਼’ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਈਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ, ਪੀਸ ਰੇਟ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਟਿਫ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ। ਗਿੱਜ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਞ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਾਮਿਆਂ-ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ-ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਸੀ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਮਾਤਰ ਹਨ।  ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਸ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ) ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਪੰਕਜ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ 2008 ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਗੜਗਾਉ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੜੁੱਤ ਭਾਈਵਾਲ ਘੇਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 816 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ  ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਘਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਉਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਧੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਟਕੀਲੇ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੌਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਹੌਲ ਤੇ ਅਕਾਊ-ਹੰਭਾਊ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਲਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 13-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਪਾਰਟਨਰ’’ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰੀ ’ਚ 2 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 25 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚਾਂ, ਤੇ ਨਾਅ੍ਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਕਰਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰ ਨਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ । ਕੁੱਝ ‘‘ਪਾਰਟਨਰਾਂ’’ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਲਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਤੈਹਿਤ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੌਦੇ-ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਗਿੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ‘ਫਲਰਿਸ਼ ਵੈਨਚਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ’ਚ ਪਏ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਜ਼ਦੂਰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀਮਤ ਘੰਟੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 5-7 ਸੌ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੀ ਐਫ਼, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ।’’ ਅਜਿਹੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ‘‘ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।’’ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੀੜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਾਮੇ ਗਿੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗਿੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ (35 ਕਰੋੜ) ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਏਹੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਜ ਵਰਕਰ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ?  ਗਿੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਰੂਟ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 40 ਨਹੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਇਆਕਲਪ  ਜੋ ਵੀ  ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ (essential) ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।’’ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੋ ਖੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਜਦ ਗੁੜਗਾਉ ਵਿਖੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ।’’  

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ 500 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ (seasonal) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹਨ।’’

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ। ‘‘ਜੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਵਦੀ ਆਵਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’  ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 13-13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ  ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ  ਆਰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਵੇਰੇ  5.30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।  ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ।’’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾਲੋਂ ਆਰਡਰ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।’’ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ. ਐਲ. ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ-ਰਹਿਤ ਤੇ ਜਬਤ-ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਵਾਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਦਵਾਨੀਆਂ-ਚਵਾਨੀਆਂ ਪਿਛੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਨਰ-ਰਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

    (ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ)    

 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ:

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ  ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 24 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 1974 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1949 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 12.6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ-ਕੰਮ ਅੰਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। 

ਨਵਾਂ ਚੀਨ ‘ਦੋ ਲੱਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਉੂਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਬਰਿਗੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਫਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਦੇ ਹਨ। ‘ਘੋੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ’ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਚਰਾਂਦਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। 

ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ, ਫੌਜੀ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। 

ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਨ ਕਮਿਊਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਅੰਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਕਮਿਊਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਵਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ -ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਦਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਰੋਲ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ।  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਸਾਥੀਆਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ  ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦਾਖਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਈਂ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਧਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਮਾਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ-ਸੈਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਹੁਨਰ ਚੰਗੇਰੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਹੂਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਰਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ  ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ  ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ  ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। 

( ਪੁਸਤਕ  ‘‘ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ’’   ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)   

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਕੰਮ ਬਾਝੋਂ ਰੁਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ:

ਕੰਮ ਬਾਝੋਂ ਰੁਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਵਧ-ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਫ਼ਰਮ-ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ-ਸੀ.ਐਮ ਆਈ. ਈ, (Centre for Monitoring Indian Economy) ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਬਦਸ਼ਗਨਾ ਅਗਰਦੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 46% ਤੋਂ 40% ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜਵਾਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਣਤੀ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9% ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਐਮ. ਆਈ. ਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. (Societe Generale GSC Pvt.) ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੁਨਾਲ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਝਾਉਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ।’’ ‘‘ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ (K-shaped Growth ) ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ । ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼-ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘‘ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਕਾਲ’’ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਮੈਕਿਨਜ਼ੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਵਾਧੇ ਦੀ 8%-8.5% ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਠਾਕੁਰ (25), ਜਿਸਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।’’ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਐਪਲ ਤੇ ਐਮੈਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਨ-ਅੰਕੜਾ ਲਾਭੰਸ਼  (demographic dividend ) ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। 

ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ  ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲਿੰਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਅਕਤੀ (ਔਰਤਾਂ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 49% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 18% ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ। 

ਸੀ. ਐਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਐਨੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਰਦ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪੰਧ (career) ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਠਿਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। 

ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ  ਇਹ ਕੰਮ  ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ’’ 

(ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)

   

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਮੈਡ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। 

30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਲਮਾਨਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ।’’ 

ਅਮਰ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। 

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,‘‘ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।’’

ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਟਾਲਿੰਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ: 

‘‘ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੰਸਕ ਹੁਲੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ।’’

ਤਾਂ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,‘‘ਚਮਕਦੀ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ’’

ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਪਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾ ਪੋਡੀਯਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਜਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ।’’

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ । 

ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਜੇ ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਉ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ? 

ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਸਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੰੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: 

‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1949) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?’’

      (ਦਿ ਕੁਇੰਟ, ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)    

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ:

 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ:

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ 

ਕਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ  ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੇਟੋਂਗ ਅਤੇ ਮੇਟਾਗੁਡਮ (ਉਸੂਰ ਬਲਾਕ), ਦੁਲੇਦ, ਸਕਲਰ, ਪੋਟੇਮੰਗੀ (ਕੌਂਟਾ ਬਲਾਕ) ਸਮੇਤ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਨੱਥੀ ਹੈ)।

ਬੋਟੇਟੋਂਗ ਪਿੰਡ, ਮੇਟਾਗੁੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ‘‘ਬੇਆਬਾਦ’’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹੂਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਤਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੂਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ (3 ਵਜੇ) ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। (ਦ ਹਿੰਦੂ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010) ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘‘ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’’ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ?

2. ਜੇਕਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਗੈਰ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ’ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

3. ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ-

1. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

3. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਅਤੇ ਇਦਸਮੇਟਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾੜਮੇਤਲਾ, ਤਿਮਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੋਰਪੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।

4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ) ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓ.  (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

6. ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ:

1. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ), ਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

2. ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ, ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 3. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚਆਰਐੱਫ), ਗੁਟਾ ਰੋਹਿਤ 4. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, (ਸੀਬੀਏ), ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ 5. ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਮ), ਅਰੁੰਧਤੀ ਧੁਰੂ, ਮੀਰਾ ਸੰਘਮਿਤਰਾ 6. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਗਰੈਸਿਵ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਪਵਾ), ਕਵਿਤਾ ਕਰਿਸ਼ਨਨ

7. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ), ਦੀ ਪਿਕਾ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਚੈਟਰਜੀ (ਸਕੱਤਰ) 8. ਨਿਊ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐੱਨ ਟੀ ਯੂ ਆਈ), ਗੌਤਮ ਮੋਦੀ

9. ਆਲ ਇੰਡੀਆ  ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, (ਏ ਆਈ ਐੱਲ ਏ ਜੇ), ਕਲਿਫਟਨ ਡੀ ਰੋਜ਼ਰੀਓ 10. ਸਹੇਲੀ, ਵਾਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ 

11. ਝਾਰਖੰਡ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਸਿਰਾਜ ਦੱਤਾ  

12. ਪੱਛਮ ਬੰਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮਤੀ (ਪੀ ਬੀ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਅਨੁਰਾਧਾ ਤਲਵਾੜ 13. ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ, ਹੈਨਰੀ ਟਿਫਗਨੇ 14. ਮੰਥਨ ਲਾਅ, ਅਵਾਨੀ ਚੌਕਸੀ 15. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ 16. ਬਾਰਗੀ ਬਾਂਧ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਏਵਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਘ, ਐੱਮਪੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ 17. ਖ਼ਣਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮੀਣਾ, 18. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਐੱਸ ਆਰ ਸੇਲੀਆ, 19. ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ,

(ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ  ਬਿਆਨ,

 ਮਿਤੀ: 27 ਅਪਰੈਲ 2022)

   

ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ-ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

 

ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ-ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ :

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਲਾਡੀ, ਬਿੱਲਾ, ਜਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕ ਰੇਹੜੇ ’ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰਮਦੀਨ, ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੇਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀ ਉਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉਲਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ  ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪੱਠੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰਮਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 130 ਖੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਖੋਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।  ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 14 ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ।

ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉ ਲਾਉਦੇ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ (ਗੁੱਜਰਾਂ) ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਔਖ ਸੌਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਤਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਤੇਜਿਤ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਿਰਣੇ

ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ  ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਬਲਵਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਰਣੇ ਜਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(1) ਕਿਉਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ/ਜੱਟ/ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਗੁੱਜਰ/ਮੁਸਲਮਾਨ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਬਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਕਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਮ ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ।  ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਰ ’ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਖਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(2) ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ 25 ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

(3 ) ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

(4) ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਠੇ ਆਦਿ ਵੀ ਪਾਏ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਸੀ। 

(5) ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ  ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। 

ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਰੇਹੜੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੋ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪਸਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।  ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ  ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ, ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਨ  ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

(6) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ  ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

(7) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। 

ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ :-

(1) ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ  ਚਲਾਏ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਮਹੌਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਤਬਕਾਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਗਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, 

ਇਕਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।