ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ:

 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ:

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ 

ਕਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ  ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੇਟੋਂਗ ਅਤੇ ਮੇਟਾਗੁਡਮ (ਉਸੂਰ ਬਲਾਕ), ਦੁਲੇਦ, ਸਕਲਰ, ਪੋਟੇਮੰਗੀ (ਕੌਂਟਾ ਬਲਾਕ) ਸਮੇਤ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਨੱਥੀ ਹੈ)।

ਬੋਟੇਟੋਂਗ ਪਿੰਡ, ਮੇਟਾਗੁੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ‘‘ਬੇਆਬਾਦ’’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹੂਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਤਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੂਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ (3 ਵਜੇ) ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। (ਦ ਹਿੰਦੂ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010) ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘‘ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’’ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ?

2. ਜੇਕਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਗੈਰ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ’ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

3. ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ-

1. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

3. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਅਤੇ ਇਦਸਮੇਟਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾੜਮੇਤਲਾ, ਤਿਮਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੋਰਪੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।

4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ) ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓ.  (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

6. ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ:

1. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ), ਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

2. ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ, ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 3. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚਆਰਐੱਫ), ਗੁਟਾ ਰੋਹਿਤ 4. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, (ਸੀਬੀਏ), ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ 5. ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਮ), ਅਰੁੰਧਤੀ ਧੁਰੂ, ਮੀਰਾ ਸੰਘਮਿਤਰਾ 6. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਗਰੈਸਿਵ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਪਵਾ), ਕਵਿਤਾ ਕਰਿਸ਼ਨਨ

7. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ), ਦੀ ਪਿਕਾ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਚੈਟਰਜੀ (ਸਕੱਤਰ) 8. ਨਿਊ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐੱਨ ਟੀ ਯੂ ਆਈ), ਗੌਤਮ ਮੋਦੀ

9. ਆਲ ਇੰਡੀਆ  ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, (ਏ ਆਈ ਐੱਲ ਏ ਜੇ), ਕਲਿਫਟਨ ਡੀ ਰੋਜ਼ਰੀਓ 10. ਸਹੇਲੀ, ਵਾਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ 

11. ਝਾਰਖੰਡ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਸਿਰਾਜ ਦੱਤਾ  

12. ਪੱਛਮ ਬੰਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮਤੀ (ਪੀ ਬੀ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਅਨੁਰਾਧਾ ਤਲਵਾੜ 13. ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ, ਹੈਨਰੀ ਟਿਫਗਨੇ 14. ਮੰਥਨ ਲਾਅ, ਅਵਾਨੀ ਚੌਕਸੀ 15. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ 16. ਬਾਰਗੀ ਬਾਂਧ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਏਵਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਘ, ਐੱਮਪੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ 17. ਖ਼ਣਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮੀਣਾ, 18. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਐੱਸ ਆਰ ਸੇਲੀਆ, 19. ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ,

(ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ  ਬਿਆਨ,

 ਮਿਤੀ: 27 ਅਪਰੈਲ 2022)