Monday, May 8, 2023

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ

 ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਤੰਗ ਤਬਕਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਵੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਹਾਸਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ (ਬਠਿੰਡਾ), ਪੈਪਸੀਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਚੰਨੋ (ਸੰਗਰੂਰ), ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੋਦਾ (ਮੁਕਤਸਰ), ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ), ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ) , ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ), ਜੈਤੋ ਤੇ ਭਾਣਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ), ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਮੋਰਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ (ਬਰਨਾਲਾ) , ਮਜੀਠਾ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ , ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ ਤੇ ਭੱਟੀਵਾਲ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ, ਇਸਦੀ ਉਧੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਜੜੁੱਤ ਹੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾੳੂ ਹਮਲੇ (ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ, ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਭਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਲੱਖਣਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰਨ ਤੇ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਅੰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਮੁਖੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਤਬਕਾਤੀ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਵਡੇਰੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਇਉ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਟੀ ਐਸ ਯੂ , ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ।  

Friday, April 7, 2023

ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ

 


ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ (ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ) ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ‘ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਚੌਖਟੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਏਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਗਾਟ(GATS) ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਨਈ ’ਚ “ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਜੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 40,000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ  ਕੰਟਰੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਚ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਨਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

     (15 ਮਾਰਚ, 2023)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

    ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 05 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। 

  ਯੂ.ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਪੋਸਟ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 100 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕਿੰਗ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੋਰਸਾਂ ( ਮੰਨ ਲਵੋ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ) ’ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ ਆਦਿ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ S3/S“/O23 ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਿਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ/ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਮਘੋਟੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਚਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਘੋਟੂ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਰਮਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਕਾਮੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੱੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

    ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਉਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ, ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

     ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਐਨ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਏਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ, ਤਰਕ, ਸੁਹਜ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ  ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਦਾਬਿਆਂ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸੀਮਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ  ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲੈ  ਆਈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਏਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2021-22 ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 2.18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਖੇੜਾ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਡੇਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਧਾ ਕੇ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਓਹਲੇ ਇਹ ਸੱਚ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.5  ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। (2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ  ਚਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2019 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ  ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਾਫੀ ਊਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ (merge) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮਸਲਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਖਾਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਢਾਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ  ਕਾਲਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। 17072 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 117 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 2025 ਤੱਕ 228 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ।    

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 


ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਪਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ (ਵਜ਼ੀਫੇ) ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਮ. ਫਿਲ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਖਾਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

     ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 2006 ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2013 ਵਿੱਚ 3531 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5020 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੱਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬੱਜਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 58 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70000 ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੇ. ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 213 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਖੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

        ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀੰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ ਸਕੀਮ

 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ ਸਕੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. SEDU5010/04/2023-3EDU5/ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  80 School of Eminence ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬੇਹਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬੇਹਤਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਲਾਸਾਂ, ਬੇਹਤਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ, ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਗਰਾਊਂਡ, ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਫਿਟਨੈਂਸ ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹਾਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ , ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿਲਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 

ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਸ.ਈ) ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਈ.ਈ) ਪੰਜਾਬ, ਡਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਦਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਜੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ , ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੀ.ਈ.ਓ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾਈਟ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ  ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ 25% ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੈਸਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ  ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ  ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ  ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਐਮੀਨੈਂਸ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਤੇ  ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ (ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਆਦਿ) ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।   

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ , ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ  ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।