ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਉਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ, ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤ ਐਨ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਏਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ, ਤਰਕ, ਸੁਹਜ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਦਾਬਿਆਂ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸੀਮਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਏਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2021-22 ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 2.18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਖੇੜਾ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਡੇਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਧਾ ਕੇ 2.64 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਓਹਲੇ ਇਹ ਸੱਚ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। (2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2019 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਾਫੀ ਊਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ (merge) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮਸਲਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਖਾਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਢਾਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। 17072 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 117 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 2025 ਤੱਕ 228 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ।
