ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਪਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ (ਵਜ਼ੀਫੇ) ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਮ. ਫਿਲ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਖਾਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 2006 ਵਿੱਚ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2013 ਵਿੱਚ 3531 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5020 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੱਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬੱਜਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 58 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70000 ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੇ. ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 213 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਖੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀੰ ਹੈ।
