NEP-2020 ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਬਨਾਮ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’

        NEP-2020 ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ   ਬਨਾਮ   ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’

                                                                                                                                -ਯਸ਼ਪਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ 2022 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ/ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

  ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾਰ-ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ/ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ- ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼- ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੀ-ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਕਤ ਅਹਿਮ ਮੂਲ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ‘ਮਾਡਿਊਲ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ‘ਮਸ਼ੀਨੀ’ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉੱਪਰ N5P-2020 ਦੀ ਮੁਹਰਛਾਪ

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ-ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ।

   ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ N5P-2020 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ (ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ N5P-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ/ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ : ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਨੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

  ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 117 ‘ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 30000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ 1000 ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ!

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9 ਤੋਂ12 (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ (Schools of 5minence) ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ‘ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਮਾਡਲ’ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ/ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਤੇ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ ਮਾਡਲ/  ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਵੰਡੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅੰਤ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਮਰਨ- ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਦੇ/ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964 -68) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ’ ਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਕਤ ‘ਟਾਪੂ’ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰਕ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ/ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ,(ਧਾਰਾ 5.0, ਸਕੂਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।

     ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, N5P-2020 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ  ਲੈਸ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 3000 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਟਾਪੂਆਂ’ (8ubs) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 

* ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਸਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ N5P-2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ N5P-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 27360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18128 ਕਰੋੜ (60%) ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 9232 ਕਰੋੜ (40%) ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

     ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ NEP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ,  NEP ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ IAS ਕਾਡਰ ਵਾਂਗ IES (ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ) ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ NEP-2020 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

                                 ( ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ

 ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਏ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ) ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ   

28 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਆਰ. ਪੀ ਗੋਇੰਨਕਾ, ਪੀ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ (ਟੀ ਵੀ ਐਸ ਗਰੁੱਪ), ਐਨ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ( ਇਨਫੋਸਿਸ), ਨੁਸਲੀ ਵਾਡੀਆ, ਏ ਸੀ ਮੁਥੱਈਆ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇੰਨਕਾ, ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ, ਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ( Good Governance) ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਾਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:-

—  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

—  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 

—   ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

— ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

—  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਲਮ-ਘੜੀਸ, ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਧਾਰਨਾ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ., ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਂਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਮਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਖੇਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਏਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। 

ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਖੋਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੂਣੇ-ਚੌਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਜਬਰ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ-ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਕੰੰਮ ਲਈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਆਦਿ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਸੋਚਣ। ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਢੁੱਕਣ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

 ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ, ਲੁੱਟੀਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਂ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ’ਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਏਹ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚਾ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਆਸਤ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ) ਖੁਦ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਏਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ), ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਜੂਦ ’ਚ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਗੀਰੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸਲ ’ਚ, ਉਹ ਏਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਏਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ, ਜਗੀਰੂ-ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਵਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡ ਦਿੱਤਾ (ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ)। ਇਹ ਕੌਮ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਿੱਕੜੀ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, (ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਕੌਮੀ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਨੀ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ), ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰੂ-ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਤੇ ਸਹਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (9nfrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਂਹੋ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ “ਮੈਕਾਲੇ ਸਿਸਟਮ” ਘੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ “ਕਲਰਕ” (White 3oloured Section) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਮਰਾਜੀ ਉੱਤਮਤਾ”, “ਗੁਲਾਮ-ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ” ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ  ‘‘ਵਿੱਦਿਆ’’ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ-ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗਾਂ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੋ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਭਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ (ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਵ-ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਤੇ ਏਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ “ਤਾਕਤ-ਬਦਲੀ” ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆ ਝੋਲੀ ਚੱੁਕ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਕੜ-ਪੰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਤਾਕਤਾਂ (ਰੂਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ, ਜਪਾਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ?

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਕੌਮ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਚੌਦਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੱੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਨ 1960 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ” ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ’ਚ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਤੇ, ਦੂਜਾ, ਸੈਂਕਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ। ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ “ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ੳੁੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ (8igher 5ducation) ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, “ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਅਸੂਲ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਹੈ...” (ਸਫਾ 19) ਦੂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ” - “ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਅਜੇਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ (train) ਕਰਨਗੇ...।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ : ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ’ਤੇ, “ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ” ਦੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1952 ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “...ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ (Promote) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ (1dvancment) ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਨੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀਂ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਤੈਹਾਂ, ਜੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।... ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...” ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ੳੁੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਭਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ”, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ, ਇਹ ਕੱੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ,“ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੁੂਆਂ” ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਟਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ, ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ, ਪੜਿ੍ਹਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ੳੁੱਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ’ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1964 ’ਚ, ਡਾਕਟਰ ਡੀ. ਐਮ. ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 1966 ’ਚ “ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ” ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ... ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।” (ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ) ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ “ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ” ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ! ਸੰਨ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, “ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

1966-68 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉ੍ਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਸ ੳੁੱਭਰਵੇਂ ਰੋਲ ਤੋਂ ਤਰੈਹੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ-ਬੋਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ 1968 ਵਾਲਸੇ ਮਾਲਸੀ-ਮਤੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਏਸ ਵਾਸਤੇ 1969 ’ਚ “ਗਾਜੇਂਦਰ ਗਾਡਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ੳੁੱਪਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ-ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ-ਲਿਸਟ (concurrent List) ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ।   

  --0--

( ਪੁਰਾਣੀਆਂ  ਫਾਇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)

ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ

 ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।’ 

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨ 1918 ਵਿੱਚ ਮੌਟੈਂਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।’’ 

ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ  ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾਂ’ (4irective principles Of State Policy) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

17 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਧਾਰਾ 8 ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ :

‘‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਵੇਗਾ।’’

27 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ (Justiceable)    ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

‘‘ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।’’

ਪਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ

 ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ  ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਝ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟ (ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਬੋਕ, ਨਾਈਕ ਅਤੇ ਆਡੀਡਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਹੋ ਗੱਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ‘‘ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ’’ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ  ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ  ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੂਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸੰਘਣੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਢੁੱਕਵੀਂ  ਤਕਨੀਕੀ  ਅਤੇ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ  ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਲ-ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

 ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆੲੀਂ  ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਭੇਦਭਾਵ, ਤੁਅੱਸਬ, ਦਾਬੇ ਫੈਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭੇ ਦਾਬੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਹੜਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਇੱਛਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਕੌਮਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ  ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2021 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਜੋੜ  ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਰਟਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਮ ਧਿਆਨ’ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਨੇ 11ਵੀਂ  ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਰਾਮਾਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਪੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਦ, ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵੰਦਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.,  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ, ਡਾ. ਪੰਪੋਸ਼, ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ  ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਐਮ.ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ, ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ, ਸਮਝਣ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਧੁੰਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਰੋਈਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।     

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ

 

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ

 ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ 1986 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਕਲੀ ਸਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਹੀ ਤੇ ਪੇਤਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ) । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਸਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਰੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ  ਨੂੰ  ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤਾ- ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਰਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਅਸਲ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣ ਦਾ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ  ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਥ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੱੁਕਵਾਂ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਝਲ ਤੇ ਅਕਾਊ ਸਿਲੇਬਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਮੇਚੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਗਾਊ ਦਖਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਵੇਂ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।