NEP-2020 ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਬਨਾਮ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’
-ਯਸ਼ਪਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ 2022 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ/ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾਰ-ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ/ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ- ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੰਗਾਈ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼- ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਖਰੀਦੀ-ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਕਤ ਅਹਿਮ ਮੂਲ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ‘ਮਾਡਿਊਲ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ‘ਮਸ਼ੀਨੀ’ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉੱਪਰ N5P-2020 ਦੀ ਮੁਹਰਛਾਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ-ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ N5P-2020 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ (ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ N5P-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ/ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ : ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਨੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ/ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 117 ‘ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 30000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ 1000 ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ!
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9 ਤੋਂ12 (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ (Schools of 5minence) ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ‘ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਮਾਡਲ’ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ/ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ’ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਤੇ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ ਮਾਡਲ/ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਵੰਡੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ/ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਦਰਸ਼/ਮਾਡਲ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅੰਤ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਮਰਨ- ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਦੇ/ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964 -68) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ’ ਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਕਤ ‘ਟਾਪੂ’ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰਕ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ/ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ,(ਧਾਰਾ 5.0, ਸਕੂਲਜ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ) ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, N5P-2020 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 3000 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਟਾਪੂਆਂ’ (8ubs) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
* ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਸਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ N5P-2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ N5P-2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 27360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18128 ਕਰੋੜ (60%) ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 9232 ਕਰੋੜ (40%) ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ NEP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, NEP ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ IAS ਕਾਡਰ ਵਾਂਗ IES (ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ) ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ NEP-2020 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
( ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)
