13(a) ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 

ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸੁਨਾਮ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਛਾਣੋ

ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ''ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ) ਐਕਟ-2010'' ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ''ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ-2010''। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਛਪੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਚਾਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ-ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ— ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ-ਦਬਾਏ ਤਬਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹੂੰਝਵੀਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਛੰਨਾ-ਧੌਲਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਸਨਅੱਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਉÎਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਲੇਖ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ >ਕਲਿਕ< ਕਰੋ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 'ਬੰਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ''ਸਰਗਰਮੀ'' ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ, 1948 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੂਕਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ''ਸੰਭਾਵਨਾ'' ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਨਵਾਂ' 'ਜਮਹੂਰੀ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਲੇਖ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ >ਕਲਿਕ <ਕਰੋ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੀ ਉੱਭਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ

ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ?

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਰੜਕਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਿੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤਿੱਖੀ ਰੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜਮਾਤੀ. ਤਬਕਾਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਐਫਸਪਾ) ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਲੇਖ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ > ਕਲਿਕ <ਕਰੋ।