ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ
-ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਕ 2 ਸਿਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਆ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੈਚੂਅਟੀ
ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ,
ਨਵੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ
ਜਾਣ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ-ਸੰਸਰੀਕਰਨ, ਉਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ
ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੀਆਂ
ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ .-
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ
ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਰੁਜ਼ਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ
ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਠੇਕਾ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ
ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਵਣਕਾਮੇ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ‘‘ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ-ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡਾਕ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਠੇਕਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ- ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੂਅਟੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ,
ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਰਤ-ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਕਰਨ ’ਚ ਸੌਖ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ
ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਭਾਲ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀ, ਖਰਚੀਲੀ ਤੇ ਅਕਾਊ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ.-
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਗਰੈਚੂਅਟੀ, ਬੋਨਸ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁਆਵਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ
ਕੈਟੇਗਿਰੀ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ-ਕਾਲੀ ਕਿਰਤੀ’ (ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਵਰਕਮੈਨ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ
ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15ਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ
ਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ 15000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ’ 3400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
- ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ
ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ
ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ-ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
ਕਦਮ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ
ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
