ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀ ਸੌ
- ਪਰਮਿੰਦਰ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12
ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 196 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ
ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਹ-ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉਪਰ
ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ
ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਰਚ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 195 ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੀ
ਰਾਇ-ਸੰਮਤੀ (ਕਨਸੈਨਸਸ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ
ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਮਾਤੀਂ-ਵੰਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ
ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ
ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਨੱਅਤੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ
ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨ
ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਓਟਣ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਣਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ‘‘ਮਨ ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ’’
ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਆਈਂ ਅਸੂਲ ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਯੋਟੋ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੋਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਚਾਹੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ) ਪਰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ
ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ‘‘ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ’’
ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ
ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ
ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਿਸ
ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਧ ਨਹੀਂ । ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ‘‘ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ’’
ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ
ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਇੱਛਤ
ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਹੀਂ। ਅਮਲਦਾਰੀ ’ਚ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ
ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਕ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ
ਊਣੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਮੁਲਕਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਨ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਗਾਂਹ
ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ
ਹੋਣ। ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ’ਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ
ਵਿਚ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਰੀ
ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਖਾਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ
ਰਹੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ - ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਲਹਿਰ-ਊਰਜਾ - ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ
ਭਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ
ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੰਭੀ ਮੰਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ
’ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਸਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
