ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਿੜ ’ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਝੋਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਪ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੜ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਰਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਅਥਾਹ ਨੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟ-ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁੱਢਰ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਝਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’’ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮਨਚਾਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘‘ਜਮਹੂਰੀ’’ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
