Showing posts with label ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ. Show all posts
Showing posts with label ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ. Show all posts

Thursday, September 8, 2016

7. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ



ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਲੱਛਣ

- ਪਾਵੇਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਉੱਘੜਵੇਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਚੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਰੋਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਲਹਿਰ। ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਏਨਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਠੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੱਥ ਹੋਣਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਲੱਛਣ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭੇੜ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਓਟ ਛਤਰੀ ਬਣ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਲੱਛਣ ਹੋਰਨਾਂ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੰਦਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਉਭਾਰ ਚ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰਸ਼ਾਲੀ ਪਿੰਡ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹ ਗਹੁ-ਕਰਨਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਤੋ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰੋਹ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ-ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੌਕੇ ਵਰਦੀ ਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ! ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨਤਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬੇ-ਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਜਗਤ ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਹ ਪਾਊ ਪੱਖ ਲੜਾਕੂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਰੋਏ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਦੇ ਨਾ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸੀਮਤਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਖਰੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਖਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੇ।

8. ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੱਲਾ



ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੱਲਾ - ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਧਨ

- ਪਾਵੇਲ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਚ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਅੱਸਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 (ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੰਦੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਤ੍ਹਾ ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਸਲ ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਚ ਬੁਹਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਚ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਸ ਅਰਸੇ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੀ ਖਰਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

9. ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ - ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕ਼ਡ਼



ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ

1947 ਦੀ ਵੰਡ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ

1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਜਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੱਦ ਚੀਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਹੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰਕੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਲਤੀਸਤਾਨ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰਲੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸੀ।
1946 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ।’’

ਰਿਆਸਤ ਚ ਗੜਬੜ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ

ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਹਾਕ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਪੁੰਛ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਏਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਚ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਦਦ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨ-ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਹਾਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਇਲਹਾਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਟੋਟੇ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ, ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਲਝਿਆ

ਏਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਲਗਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਅੰਤ ਚ ਗਿਲਗਿਟ ਸਕਾਊਟਾਂ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ) ਨੇ ਗਿਲਗਿਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਈ 1948 ਤੱਕ ਇਸ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂਸੋ, ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਲਝ ਗਏ। ਜਨਮਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਗੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ - ਹਿੰਦ ਨਾਲ ‘‘ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ’’ ਅਤੇ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ।

ਮਸਲਾ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ

ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਸੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂਜਨਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਨਮਤ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ? ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮਤ ਲਈ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ? ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1953-54 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲਦੀ ਆਈ। ਛੁਪਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ

1949 ’ਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ। 1952-57 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਚ ਇਹ ਸਹਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਏਧਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਘੋਲ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ (ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ) ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਖਵਾਂ ਤੇ ਰੜਕਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵਟਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਰੂਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ।  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਐਲਾਨੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਭੇੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ

ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੰਬੂਕਾ ਬਣ ਮੱਚ ਉੱਠੀ

ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸਨ। 7 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 12 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ’’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁਹਾਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਲਵਕੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਝੰਡੇ, ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜਾ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਹਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ-ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਫੁੱਟ ਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛ-ਲੱਗ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ।
ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੰਬੂਕਾ ਬਣ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਛਾਪੇ

ਪੈਂਫਲਿਟ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ)