6. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ

- ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੰਘੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾ ਵਾਰੂ ਭਮੱਕੜ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੰਗ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲਟ ਲਟ ਬਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਛੱਰ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, 60 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 68 ਤੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਜਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਮੋੜ-ਨੁਕਤਾ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 15-16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ’ਚ ਰਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 7-8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ’ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜੇ ’ਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰ੍ਹੇ ਜ਼ਰ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਨੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਏਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਜੀਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸੁਲਘਦੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 2008, 09 ਤੇ 10 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਘੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ'; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬੰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਪਿਛਲੇ ‘ਮਈ-ਜੂਨ’ ਅੰਕ ’ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।)

ਹੁਣ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦਲ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੇੜ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਉੱਠੀ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਪਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ, ਦਫ਼ਾ ਚੁਤਾਲੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੈਲਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਲਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਦ ਹਿੰਦੂ’’ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੈਲਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਆਨੰਤਨਾਗ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਕੁਲਗਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 972 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਦੀ ’ਚ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੜੇ ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਜਬਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਫੌਜ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੌਜੀ ਬੰਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉਭਾਰ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਮੰਗ ’ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਗੇੜ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਏਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਮੂਹਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ’ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਉਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕਿ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ, ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੰਭ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ‘ਸੈਰਾਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਦਈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਕਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਜ਼ਬੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਵੀ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਧਾੜਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਹਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਲਾਹੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ! ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਸਾਵੇਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ’ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਰਗਰਮਾਂ ਤੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਡਟਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 250-300 ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਜ ਸੰਗ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮਾਟੋ, ਬੈਨਰ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7-8 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਵੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ’’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਛੜੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਲੰਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਥੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ‘‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ...... ’’ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਰਵੱਈਆ, ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੂਨੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.), ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਜ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਕ-ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ/ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌੜੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। (ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ/ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ)। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਚਕੀਲੀ ਪਰ ਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ/ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੰਡਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। .....

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਆ. ਫੋ. ਸ. ਪ. ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ-ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਜੋ, ਲੁਟੇਰੇ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦ - ਮੁਰਦਾਬਾਦ!

- ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ - ਮੁਰਦਾਬਾਦ!

- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਨਪੀੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ - ਮੁਰਦਾਬਾਦ!

- ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. - ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ - ਮੁਰਦਾਬਾਦ!

- ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕਾ - ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤ,

ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ,

 ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਆਈ (ਐਮ. ਐਲ.)

03.08.2016

(7) ਧਾਰਾ 370

ਮਸਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਭਖੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਹਾਦ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ‘‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ’’ ਦੇ ਜੋਰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

(ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 25 ਮਾਰਚ, 1990)

ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਕੀ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 370 ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਜਨਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ (ਆਰਜੀ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ

        ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਤ ‘‘ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ’’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ :-

1. ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ (ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ -ਲੇਖਕ) ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ-ਲੇਖਕ) ’ਚ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਤ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

2. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370  ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰਾਜ ’ਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚੀ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆ ਕੇ ਸੂਚੀ ’ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘‘ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਜਾਦੀ’ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

        26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਨਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝਪਟੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ) ਫੁਰਮਾਨ 1954 ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ;

•          ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ 1954 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

•          14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ(ਸੋਧ) ਐਕਟ 1954 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1939 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 75 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

•          1956 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ 1956 (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

•          1958 ’ਚ ਧਾਰਾ 312 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

•          ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ।

•          30 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇਮਾਵਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘‘ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ’’ ਤੇ ‘‘ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜਮ’’ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

•          1972 ਦੇ ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘‘ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ’’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘‘ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ’’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

•          24 ਮਈ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੇਖ-ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘‘ਅੰਗ ਇਕਾਈ’’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।

        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਭੇ ਪਰਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ-ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ

        ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ’ਚ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲਏ ਅਰਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਵਸੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਮਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੁੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

× × ×