ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ

ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ-ਉਗਰਾਹਾਂ

          ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਉਂਤ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ’ਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ’ਤਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ?  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।