ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ-ਗੰਭੀਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟਾ

          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਊਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਜਨਤਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜਾਬਰ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ UAPA, NSA, APSPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਤਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੂਕਮਤੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਲਕੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਰੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ।

                                                      --0--