ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ

 

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ

          ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੂਫਾਨ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁਲਕ ’ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ (ਕੁੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਏਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਝੰਜੋੜਨ ਤੇ ਤਾਜ ਰੋਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਧੱਕੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਦੱਬੇ ਤੇ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਵਧ-ਪੱਕ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਮਸਾਨੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ’ਚ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਦਬਾਊ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਦੀ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ।

          ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਤੇਜਕ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਹੁਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ-ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਔਖ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਚੋਭ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਟੇ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਸ ਆਮ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮਡੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਔਖ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।

          ਪਹਿਲੇ:ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ- ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ, ਫੌਜੀ ਸਾਜ-ਸਮਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

          ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰਾਂ (ਗਾਰਮੈਂਟਸ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ (4500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਬਸਤਰ-ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤਰ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਬਸਤਰ-ਤਿਆਰੀ ਸਨਅਤ ’ਚ ਮੰਦਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕ ਕੱਪੜਾ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਉਖੇੜੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਸਨਅਤ ਆਰਥਕ ਕਸਾਅ ਮੂੰਹੇਂ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਸਤ 2021’ਚ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ’ਚੋਂ 3.2 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 14.1 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।

          ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ 153 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਕਸਾਅ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਟਿਕਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੜਨਾ ਦਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਇਹ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੁਲਹਿਣੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਦੂਜੇ: ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਔਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਸਲਤ ਤੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੈਸਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਾਤੇ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ’ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

          ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੇ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਓਂ-ਰੁਖ਼ ਹਾਲੇ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿੱਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਉੱਘੜਨ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।

          ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਬਾਗੀ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ-ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਸਤਰ ਸਨਅਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰੂੰ , ਤਿਆਰ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੀ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਣਉਚਿੱਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

          ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁਖ਼ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉੱਘੜਨੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀ ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਭਖ਼ਵਾਂ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ‘‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਤਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 

                   ---0---