ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

       ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਹੀ ਤਕਸੀਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਏਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

          ਦੋਹੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੇ ਆਮ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਹੀ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।

          ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉੱਭਰਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ , ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁੰਘਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਖੇੜੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਧੱਫਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਹਰਜਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਏਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਜੋਂ ਨੱਥੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਏਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ’ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ’ਤਾਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਟੌਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨਹੀ ਵਿਨਾਸ਼-ਮੁਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਸਾਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਏਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੁੰਘਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਗ-ਫਟਕੜੀ ਲਾਇਆਂ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ-ਆਉਂਦੀ ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2011 ’ਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ (ਮਾਨਸਾ) ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸਥਾਨਕ ਸੋਮਿਆਂ/ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

                   ---0---