ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ

 

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ

ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ  ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਡੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 03-04-2022 ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7 -04-22 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਥੇ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

 ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 25 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

                                                                                                           ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

                                                                                                                                        ਆਗੂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

         

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਮਿਤੀ 22-7-2024 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 22ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੰ:31, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।