ਸਕਾਡਾ* ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

 

ਸਕਾਡਾ^* ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਹਿ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*Supervisory Control And Data Acquistion