ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਬਾਲ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ

 

ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਬਾਲ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ

          ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ 2014 ’ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ 2020 ’ਚ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਲਾਈ ਛਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਵ -ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

          ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਣਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੂਤ ਦੇ ਡਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।         

          ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਏਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ।

          ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                   ---0---