OPS ਤੇ NPS ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ UPS

 

OPS ਤੇ NPS ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ UPS

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਰਮਜਾਲ

‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ‘ਕੋਰ-ਏਜੰਡਾ’ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ

          ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ/ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ; ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਹੀ ਸੱਪ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਲਕੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਬਕੀ ਅਤੇ NPS ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ OPS ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ’ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ NPS ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਮਤਲਬ, ਸੰਸਾਰਬੈਂਕ/ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼/ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਲਾਰੇ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ OPS ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕੂੜ/ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ; ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ‘ਸੁਵਿਧਾ’ਦੇਣੀ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ’, ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ, ਕੀ-ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ! ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ‘‘OPS ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘Shortcut politics’ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।’’ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 4-5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NPS ਤੇ OPS ਦੋਵਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਤੁਲਨ’ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ NPS ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ OPS ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਹਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ, ਉਕਤ ‘ਸੰਤੁਲਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ NPS ਤੇ OPSਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਗੋਭਾ UPS ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ UPS ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਵੇ।

          ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ/ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ OPS ਤੇ NPS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇੱਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ  ਪਹਿਲੂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ UPS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ OPS ਤੇ NPS ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ UPS ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ   ਭੁਗਤਾਏਗੀ।

          01 ਜਨਵਰੀ, 2004  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 1972 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ OPS, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ (Assured)  ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਰਹਿਤ (Unfunded/ Uncontributory) ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (P6) ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ  ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

      *01ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ NPS ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ (Funded/contributory) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

          UPS ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ UPS ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ) ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ UPS ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਜੋ ਕਿਹਾ;

“UPS, ਯਕੀਨਨ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ...ਇਹ ਉਸੇ ਅੰਸ਼ਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(Contributory scheme) ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ critical difference ਹੀ UPS ਦਾ OPS ਨਾਲੋਂ, OPS(ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) Unfunded, non-contributory ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, UPS ਇੱਕ funded, contributory ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ।..ਸਗੋਂ UPS ਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ OPS ਤੇ NPS ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਅੰਸ਼ (best elements) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਤਹਿਤ NPS ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹਨ) UPS ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ contributory ਤੇ funded ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ(ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ) ”PS ਤਹਿਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 10 %  ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ,ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ 14% ਜਾਂ 18% ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ- ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਬਣਦਾ। ਸਗੋਂ NPS ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ UPS ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਭਾਵੇਂ NPS ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਉੱਤਮ, OPS ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਐਲਟੀ.ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ UPS ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ UPS ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ 360 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। UPS ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, OPS ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਰ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡਾ

*ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ UPS ਰਾਹੀਂ,

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕੋਰ ਏਜੰਡੇ’ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਸਾਲ 2001’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ(ਜੋ ਕਿ 01, 2004 ਤੋਂ NPS ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ), ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ(Defined Benefit) ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ’ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਲਾਭ/ਅਦਾਇਗੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਤਾ’ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

 

UPS ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ’ਤੇ

                             ---0---