ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ’ਚ ਜਬਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ: ‘‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’’

 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ’ਚ ਜਬਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ: ‘‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’’

          ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਏਸੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਕਮਾਉਣ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇ-ਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਘੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ (ਹਮਲਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                   ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਇੰਡੋ-ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 130 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਸੀ ਅਤੇ 2022 ’ਚ 32 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ 340 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 134 ਸੀ ਅਤੇ 2022 ’ਚ 76 ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11ਮਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 16 ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ’ਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੜਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਸਭ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਜਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਜਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਭਰਮ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਪਰ ਨਾ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜੋ ਜਬਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਨ। ਜੂਝਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਏਸੇ ਤੋਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। 

          ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਧਵੇਂਦੀ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਲਮ ਨੇਂਨਦਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ।

ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਲਪਰ ਤੇ ਕੁਮੂੰਡਗੌਂਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।

                                            ---0---