ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਇਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਇਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੰਗਾਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਈ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ, ਕਤਲੇਆਮ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2009 ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਣ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਮੱਤ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਲਹੂ-ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਈ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਪਿੱਛੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡਾਂ, ਬਸਤਰੀਆ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਖ਼ੁਫੀਆ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਜੁਲਾਈ 2011) ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ’ ਲਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹਨ।

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’/ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ  ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਪੂਰਨ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:

* ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 250 ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਆਈ ਜੀ ਬਸਤਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3000 ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।)

* ਬਸਤਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੋਰਨਾਪਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 15 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 400 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਪੰਦਰਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 6000 ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤ 500 ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 51500 ਵਸੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਬਸਤਰ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੇਦਰੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 80 ਡੀ ਆਰ ਜੀ ਸਮੇਤ 600-700 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 5-6 ਏਕੜ ਜਗਾ੍ਹ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

* ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਈ ਜੀ ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 2023 ’ਚ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲਟਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। 2022 ’ਚ 234 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2007-2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਆਈਜੀ ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਡਰ (ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਮ [ਚੇਤਨਾ ਨਾਟਿਯਾ ਮੰਚ] ਤੇ ਡੀ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ [ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ]) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ ਐੱਨ ਐੱਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਡੀ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਆਈ ਜੀ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 6804 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀ ਏ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਈ ਜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਅੰਧਾਧੁੰਦ’ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

* ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2021, 14/15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022, 11 ਜਨਵਰੀ 2023, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖ਼ਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਘੜਨ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ/ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਦਲੀਲ ਹੈ: ਇਹ ‘ਝੂਠ’ ਹੈ, ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’, ਹੈ, ‘ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’। ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਈ ਜੀ ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘‘ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ, ਹਿੰਸਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।’’

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ!

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਜਾਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਨ-ਟਰੇਂਡ ਡੀ ਆਰ ਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਦਗਾ ਵਿਚ ਅਣਚੱਲੇ ਗਰਨੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਾਏ। ਇਹ ਗਰਨੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਈ ਈ ਡੀ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਟਰੱਸਟ), ਵਿਕਾਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ (ਸੁਰੱਖਿਆ), ਨਿਆਏ (ਨਿਆਂ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਨਕਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ’’ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਉਣ’ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

* ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਸਮੇਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 50% ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ) ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ 51 ਖਾਣਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

* ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਠੱਪਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

* ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 141 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸਨ।

* ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਪ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਝਿੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਜਬਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

* ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੇਸਾ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

* ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

* ਰਿਪੋਰਟ ਸੜਕਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਣਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਖਾਜੁਰ (ਕੰਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਵਿਖੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2021 ’ਚ ਸਿਲਗੇਰ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮ ਬੀ ਐੱਮ (ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ) ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਜਾਂ ‘ਸਰਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ’ ਅਤੇ ਅਬੁਝਮਾੜ ਵਿਚ ‘ਮਾੜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ/ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਐੱਮ ਬੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੀਤਾ ਪੌਟਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਘੂ ਮਿਡਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12-13 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ  ਡੱਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।

                   ---0---