ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ

 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ  6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਊਣੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

     ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

      ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਅਫ਼ਸਪਾ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

                          --0—