ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

 

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਭਖ਼ੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

          ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ

          ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਭਖ਼ੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

           ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਉਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਖ਼ਤ-ਜਾਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

   ਇਸ ਮੌਕੇ  ਪਾਸ ਕਾਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ