ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

 

ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 

          ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ( ਆਈ. ਐਨ. ਏ.)  ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਛਾਪਾ ਮਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸਦੇ ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੈਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਖਨਊ ਲੈ ਗਈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਛਾਤਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

          ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਬਤੀ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

                          --0—