Friday, May 13, 2022

ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ-ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

 


ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ-ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ :

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਲਾਡੀ, ਬਿੱਲਾ, ਜਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕ ਰੇਹੜੇ ’ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰਮਦੀਨ, ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੇਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀ ਉਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉਲਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ  ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪੱਠੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰਮਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 130 ਖੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਖੋਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।  ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 14 ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ।

ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉ ਲਾਉਦੇ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ (ਗੁੱਜਰਾਂ) ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਔਖ ਸੌਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਤਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਤੇਜਿਤ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਿਰਣੇ

ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ  ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਫੇਟ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਬਲਵਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਰਣੇ ਜਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(1) ਕਿਉਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ/ਜੱਟ/ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਗੁੱਜਰ/ਮੁਸਲਮਾਨ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਬਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਕਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਮ ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ।  ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਰ ’ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਖਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(2) ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਮਦੀਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਧਿਰ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ 25 ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

(3 ) ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

(4) ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਠੇ ਆਦਿ ਵੀ ਪਾਏ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਸੀ। 

(5) ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ  ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। 

ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਰੇਹੜੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੋ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪਸਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।  ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ  ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ, ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਨ  ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 

(6) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਸੁਰਮਦੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ  ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

(7) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। 

ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ :-

(1) ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ  ਚਲਾਏ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਚਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਮਹੌਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਤਬਕਾਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਗਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, 

ਇਕਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,

 ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 


ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਨਿਆਈੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਹ ਵੰਡ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਟਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਤੇ ਨਿਆਂਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਪਏ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                                .

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ    

ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

 ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੇ ਹਨੰੂਮਾਨ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਵਲ, ਪੁਿਲਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ  ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ  ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ


 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗ  ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ  ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੌਰੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ, ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਮਿਤ  ਰਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ  ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਨੰੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਗੌਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੌਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਚ ਮੀਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ, ਟੀ ਪੀ ਡੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ-ਪਾਤੜਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਵੀਂ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।      

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ

 ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਘੇਸਲ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ (ਸੀ-2+50%) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਯੋਂਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਸ਼ਿਵਨੀ, ਸੀਹੋਰ, ਹਰਦਾ  ਅਤੇ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਗਰਿਆਬੰਦ ਅਤੇ ਦੁਰਗਬਾਲੋਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ,ਹੋਰਤਾਸ, ਸੀਤਾਪੜੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਉਝਰ, ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰਨ, ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਅਤੇ ਏਟਾਪੂਰਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੁਮਕੁਰ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਬੀ ਕੇ ਯੂ -ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 24 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ  ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੀ-2+ 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ. ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰੁਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। 

ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਮੰਤਵ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੰੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸਰਾ (ਮੋਨੂੰ) ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।                             

ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ

 ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ


ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਚੋਂ  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਕਾਬਤਨ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ-2016 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਰਗੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੰਨੀ ਨੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਉਸਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ’ਚ ਫਿਰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਮਕਾਉਣ, ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਝਲਕੀ।  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜੂ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਵੱਡੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਤੇ  ਵਡੇਰੀ ਮਾਨਸਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।