ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਭਖੇ-ਤਪੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ
ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ
ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ
ਵਾਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਦਵੰਦ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਇਸ
ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰੰਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਗ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜਂੋ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫੈੇਸਲੇ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ
ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ
ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਉ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(1)
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ,
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ-ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਰੌਂਅ ਰਵੱਈਆ ਭਾਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ
ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ
ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਮੇ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਝੁਲਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ ਤੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ
10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਬਹੁੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ
ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇ
ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਦੁੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ
ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 29 ਐਕਸੀਅਨਾਂ
ਤੇ 10 ਐਸ ਡੀ ਓਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਾਂ
ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਸਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ, 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ
ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਇਹ ਧਰਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਿਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਉ ਚਾੜ੍ਹਿਆ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉ ਹਨ? ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ
ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾੲੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ,
ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ? ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਰਤ ਕਿਉ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ
ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਧੇ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ
ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਝੋਨੇ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ
ਕਿਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ
ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਠੰਢ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਕਿਲੋ
ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਾਟ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁੂਜੇ
ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਮੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਝੋਨਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ 4-5 ਕਵਿੰਟਲ
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਛੇਤੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਟਾਇਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ
ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ
ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ
ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਪੱਖ ’ਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ
ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ
ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੋਂ ਵਰਜਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਸੋਮਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,
ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਵਧਦੀ ਗਈ। ਭਾ.ਕਿ. ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾ.ਕਿ. ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾੲੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੜਾ, ਲਹਿਰਾ
ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਮੋਗੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੇਖਾ ਕਲਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਹਿਣੇ ਤੇ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋਏ
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ
’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ’ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। 13-14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਘੇਰ-ਘਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ
ਪਸਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤਾ
ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਢੈਲਾ ਪੈ
ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ੳੱਤਰ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ
ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ
ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾਂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਰਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੁਆਈ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
(2)
ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ
ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ
ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 14000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9000 ਦਾ ਕਰਜਾ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 193 ਪੇਂਡੂ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ 90000 ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 16 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 9000 ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਾਲ, ਭਗਤਾ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਗਤਾ ਵਿਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 176 ਕਰੋੜ
ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 273 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਲ੍ਹੋ, ਬਦਿਆਲਾ, ਚੌਕੇ,
ਜਲਾਲ, ਭਗਤਾ ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ
ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
18 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ -ਰਾਮਪੁਰਾ, ਚੌਕੇ,
ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੂਕਾ,
ਭਗਤਾ ਤੇ ਸੀਂਗੋ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ
ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ)
ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ
ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਗਤਾ, ਜਲਾਲ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ
ਦਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਿਨ 39 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 37 ਥਾਵਾਂ
’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ-ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ
ਢੱਡੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁਤਬਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ -ਸੰਗਤ,
ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਤਿਉਣਾ, ਘੁੱਦਾ, ਰਾਏ ਕੇ, ਪਥਰਾਲਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਾਲ, ਭਗਤਾ, ਮਲੂਕਾ, ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਡਕਂੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ
ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ 14000 ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਕਿਉਕਿ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 7% ਵਿਆਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ’ਚੋਂ ਵੀ 3% ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ
11% ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਜੀਹਦੇ ਸਿੱਟੇ
ਵਜੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ
ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਐਸ ਕੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਠਿੰਡੇ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 13 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਨਬਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਕੰਪੋਨੈਂੰਟ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ
ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11000 ਹੋਰ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ।
(3)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਭਾਵੇਂੇ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਟ ਗਿਆ। ਇਸ
ਟਕਰਾਅ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਜੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਗਤਾ ਭਾਈ) ਨੂੰ ਇਕ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ
20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਦਿਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਘੋਲ ’ਚ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਤੇ 27 ਜੂਨ ਦੋ ਦਿਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਮਾਇਤ
ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਅਮਰਜੀਤ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਸਾਲੇਹਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਿਨ ਕਿਸੇ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਸਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਰੁਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ
ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋ
ਦਿਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ
ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ
ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੰਗੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹ ਪੱਕ ਨਾਲ
ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ
ਵਰਦੀਆਂ ਪਾੜਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ
307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ
ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਨਾਮਜਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ
ਪੁਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ’ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੀ ਵਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
