ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲ :
‘‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜਿਆ - ਵੇਖੋਗੇ, ਜਾਬਰ ਝੁਕਣਗੇ’’
- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਰਾਮਪੁਰਾ-ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵੇਖੀਏ :
ਕੋਈ ਸੱਤ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੀਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੁੱਪੀ, ਕਦੇ ਲਾਰੇ, ਕਦੇ ਡਾਂਗ-ਸੋਟਾ, ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਦੇ ਪੁਲਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘‘ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦਾ’’, ‘‘ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡੋ’’, ਕਦੇ ‘‘ਸੋਚਾਂਗੇ’’, ਕਦੇ ‘‘ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ’’, ਕਦੇ ‘‘ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟੂ’’, ਕਦੇ ‘‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ’’, ਕਦੇ ‘‘ਆਹ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ’’, ਕਦੇ ‘‘ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ’’, ਕਦੇ ‘‘ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ’’, ਕਦੇ ‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ’’, ਕਦੇ ‘‘ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਊ’’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤੇ-ਕਹੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੁੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ, ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ’ਚ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਧੜੱਲੇ, ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਵਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਘੁੰਡੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਾਊ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭਿੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਭੇੜ ਭਿੜਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੀ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਚੌਂਕ-ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਘਚੋਲਿਆਂ ਭਰਪੂਰ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਗੰਢ, ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਮਪੁਰਾ-ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਛਾਪਾਮਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਿਭਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਜਾਬਰ, ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਨ-ਮਸਤਕ ’ਚ ਵਸਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਪੁਰਾ-ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਕਲਖ਼ਤ ਆਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜੜਿਆ ਕੈਂਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ 25-30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਧਰੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਛੇ ਮੈਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬੋਲ -‘‘ਬਹਿਜੋ ਬਈ ਬਹਿਜੋ, ਭੈਣੋ-ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਨੀਂ ਉੱਠਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ’’ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਥੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆ ਗੱਡਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਨੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਹਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਚੁਰਾਂ ਤਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਇਥੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੇਰਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਲੁਧਿਅਣੇ , ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਚੇ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਇਸ ਚੋਣ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਨਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਸ਼ਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿਰਤਾਂ ਅਣਗਿਣੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੇ, ਹਫਤਾ ਭਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਨੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਠਾਉਣ ਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਧਾੜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ, ਨਿੱਡਰ ਆਗੂ, ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਭੁੰਜੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਣ ਤਾਂਘ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ’ ਚ ਰਸਦ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਤੇ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੇਧ - ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ - ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸੇਧ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਕਰੜੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਟਲਣ ਦੀ ਆਵਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਵਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਉਪਰੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਧਰ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੂਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੀਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ - ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਥਰਮਲ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਵਾਉਣਾ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੌਂਇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਏਹਦੇ ਘਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
