ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਗਿਰੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ
ਵਕੀਲ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਚ ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ
ਨਿਰਪੱਖ ਮਸਲਾ’’ ਨਾਮੀ ਲਿਖਤ ਛਪੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ
(ਬਰਇਡਨਿਗ) ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਉਗਰਪੰਥੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ
ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਾਂਸੀ ਹੈ।
ਭਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਂਝ ਬੇਪਛਾਣ ਤੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਵੇਂ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ
ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕੋ ਮੁੜ੍ਹਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ
ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਰੋਸਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ
ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਮੁਲਕ
ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ
ਪੂਰਬ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰ ਤੱਤ ‘ਚ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ
ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਗੱਲ
ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਕਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ
ਫੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਪੱਕੀ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ
ਲਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਏਹੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (1948) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ
ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ।
ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ
... ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੰਘੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਕਮਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜੱਜ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਗਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਕਸਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ
ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੁਅੱਤਲ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ‘‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ’’ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਗਦਲਪੁਰ ‘ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾਬਰ
ਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ
ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਕਮੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਬਰ
ਹੱਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ।
