ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਭਟਕਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ
- ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ
ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਮੂਕ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮਰਾਠਾ ਕਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ-ਪੈਰਾ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕੋਪਾਰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਮਰਾਠਾ
ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ
ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਰੇਟਸ਼ਤਾ
ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਮਾਰਚ ਜਾਗੀਰੂ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ
ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਹਲਚਲ ਦਾ ਛੇੜਾ ਛੇੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਹੇਠਲੀ ਫਰਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ
32% ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਆਸੀ ਬਾਰਸੂਖ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ,
ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮਾਜਕ
ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਬਾਰਸੂਖ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ
ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ 16% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ,
ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ
ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ-ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ
ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ । 1989 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ
ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ’ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਗੀਰੂ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਮਹੌਲ
ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 95% ਕੇਸ, ਜੋ ਅਦਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕੋਪਾਰਡੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ
ਆਉਂਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ’ਚ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ 2015 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ 3228 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ 20504 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ
ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਤ ਪੈਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ
ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬੁੜਬੁੜ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ
ਦਰਬਾਰੇ ਬਾਰਸੂਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਰਾਠਾ
ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ‘ਕੁੰਬੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵੰਚਤ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਖੇੜੇ ਅਤੇ
ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੋਸ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ
ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਭਟਕਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਾਠੇ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਟੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਾ-ਰਸੂਖ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪੀੜਤ
ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਕੇ
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਨ। ਇਹ
ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ
ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਈ
ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ
ਲੱਛਣ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੁਰ ਰਹੀ ਪੜਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾ
ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਟਕਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ
ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਭਨਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੋਤ ਹੰਢਾ
ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ
ਹਾਕਮ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ
ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਸਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਉਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਕਲ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ
ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਚੂੰ-ਮਚੂੰ ਕਰਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ’ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
