Showing posts with label ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ. Show all posts
Showing posts with label ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ. Show all posts

Tuesday, November 6, 2012

ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ


ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ 
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪੰਜਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਨ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ''ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂÎ ਕਾਨੂੰਨ'' ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ''ਭਾਈਵਾਲੀ'' ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ'' ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਨੀਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਓਹਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕੋਲੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਫਰ-ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਟੋਰੇ ਜਾਣਗੇ।