ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਬੇ-ਸੁਆਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕਾ-ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟਰਾਈਕ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਖੱਟਰ ਆਪ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਇਉਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੰਭੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਟੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਖਹਿਬੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਚੌਟਾਲੇ ਵੀ ਦੋ-ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਹ ਫੁੱਟ ਏਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਏਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵਜਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਘਨ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਾਜਾ ਅਸਰ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਰੋਸ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੈਚੈਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ•ਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਸੀਮਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਚੈਨੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਕ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਰਜਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ) ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਬੇ-ਸੁਆਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕਾ-ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟਰਾਈਕ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਖੱਟਰ ਆਪ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਇਉਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੰਭੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਟੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਖਹਿਬੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਚੌਟਾਲੇ ਵੀ ਦੋ-ਥਾਈਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਹ ਫੁੱਟ ਏਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਏਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵਜਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਘਨ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਾਜਾ ਅਸਰ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਰੋਸ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੈਚੈਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ•ਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਸੀਮਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਚੈਨੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਕ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਰਜਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ) ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
