ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਜ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ
ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ
ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ- ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਾਂ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ
ਆ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਆਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤਾਕਤਾਂ ਟੱਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਾਇਕ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਵਕੀਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ‘ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਦੇ ਵਸੀਹ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ 83 ਸਾਲਾ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ
ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ
ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਬੋਲੀ
ਬੋਲਦੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਅੱਗੇ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਈਪ ਤੇ ਕੱਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ
ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ
ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ
ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸਭ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਝੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰਡਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋੜ ਹਨ,ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਮਘੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ
ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਂਵੇਗ ਅੱਗੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਛਾਇਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੜੵੀ ਤਪੀ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ
ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ‘ਵਿਕਾਸ’, ‘ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’, ‘ਤਰੱਕੀ’, ‘ਸਹਾਇਤਾ’ , ‘ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਬੁੱਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ
ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ
ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ
ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਹ
ਯਤਨ ਆਸ ਬੰਨਾਊ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ
ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੋਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ
ਖੋਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਝਿੱਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਸ
ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ
ਧੱਕੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ
ਬਣਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ
ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ
ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਇਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ
ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਝਲਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ’ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਸਿਰਜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ
ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਖੜਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ
ਉਚਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
