ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

 

ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਐਨ ਆਈ ਏ (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ੳੱੁਘੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 83 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਨ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਕਮਜੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਭੈਭੀਤ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਹਿਯਾਤੀ ਦੇ 50 ਵਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉੱਘਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭੀਮਾ- ਕੋਰੇਗਾਓਂਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੀਮਾ- ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16ਵੀਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੀਮਾ- ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਡਾ. ਅਨੰਦ ਤੇਲ ਤੂੰਬੜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ੳੱੁਘੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਰ ਐਸ ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ  ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮੁੱਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਜਾਂਚ’ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ‘ਜ਼ੁਰਮ’ ਹੈ। ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਦੱਬੇੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦਾ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਨੰਦ ਤੇਲ ਤੂੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਵੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਪਤਵਾਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਿਲਿੰਦ ਤੇਲਤੂੰਬੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੂੰਬੜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਐਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਣੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਈਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿ-ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ‘ਜੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੂੰਬੜੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ‘ਸ਼ੌਰਿਯਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਉੱਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਗੁਰੀਲਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਉੱਪਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਕਾਇਦਾ ਮਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।

ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :

‘‘ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ (27-30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ) ਕੁੱਲ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ’’

ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ : ‘‘ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (28 ਅਗਸਤ 2018 ਅਤੇ 12 ਜੂਨ 2019), ਪਰ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ (1) ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ (2) ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਗਈਚਾ ( ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਗਈਚਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ੳੱੁਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ) ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (1) ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। (2) ਮੇਰੀ ਉਮਰ (83ਸਾਲ) ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ (3) ਜੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ  ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਕਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ’’।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ‘ਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ?’ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਚਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਵੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।’

ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ੳੱੁਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਜੋਹਾਰ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝਾਰਖੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (ਜੋਅਰ) ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਦਿਵਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 3000 ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਐਸੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਫ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਜੇਲਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਏ ਏ-ਐਨ ਆਰ ਸੀ-ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਾਮੀ ਉਭਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਬੇਧੜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮੀ ੁਿਵਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓੜਕ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ’ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ ’ਚੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)