ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ'
ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ!
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੁ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ 'ਮਹਾਂਦੋਸ਼' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਚੂਨ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ- ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵੰਨਗੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ 'ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼' ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੌ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ''ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ .. ..ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''
ਖੈਰ! ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ''ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣ ਲੱਗਾ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਵੰਨਗੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਹ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ?'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਵਕੀਲ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ) ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਉਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ''ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਹ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
