ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ
ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਭ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟੌਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਲਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ, ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਗਿਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ-ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜਣ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਟੌਲ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ “ਬਣਾਓ, ਚਲਾਓ ਤੇ ਸੰਭਾਓ’’ ਯਾਨਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਲਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
