ਰੁਲ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ
-ਮਨਦੀਪ
2014 ਦੀ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਪਤਾ ਹੋਏ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਥਾਣੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਕਿੰਝ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਿਕਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਝ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਤੱਟਫੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 15 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ 370 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਬੀ. ਲਾਈਵ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 60000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਿੜਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
26 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਸੰਭਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2007 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਤਿਆਂ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਚਾਓ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਘਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿੱਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕਕੋਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 736 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 556 ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 16 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈ.ਜੀ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਮੋਦੀਆਂ, ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਨ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟਪ ਟਪ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੇਖੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਹ ਕੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਪਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਹੱਕੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਸੂਹੀਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਏਨਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਐਂਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਭੇਠਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਥਹੁ ਪਤਾ ਜਾਨਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਪਨੈੱਟ (ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਪੁਲਸ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤਾਈਂ ਹਰੇਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ 2013 ਵਿੱਚ 736 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਪਨੈਂਟ 2013-14 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 45 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ 2010 ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਫੋਕੀ ਰਸਮਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਲਜਗਣ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਲਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ।
24 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੱਭਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਐਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਕਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ 80੍ਰ ੍ਰਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੁਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਭਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਲ਼ ਅਤੇ ਜਿਬਾਹ ਹੋਰ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ- ਰੁਲ਼ ਅਤੇ ਜਿਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੱਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉੱਠੀਏ।
-ਮਨਦੀਪ
2014 ਦੀ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਪਤਾ ਹੋਏ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਥਾਣੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਕਿੰਝ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਿਕਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਝ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਤੱਟਫੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 15 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ 370 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਬੀ. ਲਾਈਵ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 60000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਿੜਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
26 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਸੰਭਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2007 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਤਿਆਂ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਚਾਓ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਘਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿੱਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕਕੋਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 736 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 556 ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 16 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈ.ਜੀ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਮੋਦੀਆਂ, ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਨ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟਪ ਟਪ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੇਖੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਹ ਕੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਪਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਹੱਕੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਤਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਸੂਹੀਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਏਨਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਐਂਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਭੇਠਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਥਹੁ ਪਤਾ ਜਾਨਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਪਨੈੱਟ (ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਪੁਲਸ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤਾਈਂ ਹਰੇਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ 2013 ਵਿੱਚ 736 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਪਨੈਂਟ 2013-14 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 45 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ 2010 ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਫੋਕੀ ਰਸਮਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਲਜਗਣ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਲਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ।
24 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੱਭਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਐਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਕਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ 80੍ਰ ੍ਰਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੁਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਭਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਲ਼ ਅਤੇ ਜਿਬਾਹ ਹੋਰ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ- ਰੁਲ਼ ਅਤੇ ਜਿਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੱਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉੱਠੀਏ।
