ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ 'ਚ
ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਚ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 85 ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ 13 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ 47 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਗਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਬਰੀ ਭਰੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਜਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਚਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
