ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ
ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਮ ਦੋਫਾੜ
-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਾਬਕਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1953 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਜੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ (ਜੈਂਟਲਮੈਨਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1969 ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਜਟੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰੋਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2009 ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿ, ''ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ'' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ 2014 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਵਾਈ. ਐਸ. ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਪਈ ਹਾਲਤ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਹਕੀਕੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਭੰਡ-ਚਰਚਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੋਲਵਰਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਤਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਨਾਲ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪ-ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡੇ (ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਰੋਏ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਦਣ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆੜਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਬੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛਤ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਯਾਨਿ ਕਿ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਛੜਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਘੜੇ ਦੁਘੜੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਾਵਾਂਪਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇ ਬਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ /ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਕੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ) ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਣਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1946-1951 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਮਹਾਨ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਭਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
