ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲ(ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ,’ਚ ਵੀ ਏਸੇ ਜਮਾਤੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਮਾਂਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਲਿਖਤ ਵਿਚਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।)  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।            -ਸੰਪਾਦਕ

ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਡੀਅਮ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਸਾਜਸ਼ ’ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਰੋਲ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ’ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ/ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲ ਉੱਲਰੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੰਕਤ ਮਿਸਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1973 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ, 1968 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਲਵੇਨਮਾਨੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 42 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਵੀਹ ਦੇ ਵੀਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਅਮੀਰ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ..... ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਾਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ .....’’

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ, ਏਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਝਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਅੱਸਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ-ਬਾਥਾਨੀਭੋਲਾ ਵਿੱਚ 58 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐਨ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਏ. ਕੇ. ਲਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹ (ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜਲੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ) ‘‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ’’ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ-ਬਾਥਾਨੀਭੋਲਾ ਸਥਿਤ ਜਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਕਿ 1997 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ। 2015 ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੱਲੀ ਜਿਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾਵਾਂ (ਦੋਸ਼ੀਆਂ) ਕੋਲ ਬੇਕਸੂਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਹਸਿਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਰਗਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ’’ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’’ (ਵੇਰਵਾ: ਅਲੋਕ ਪਰਸਾਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ - ਦੀ ਵਾਇਰ 16.01.2017) ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ

ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਮਾਤੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਧੱਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੰਡਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ - ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ - ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਪੂਰੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਮੂਹਕ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿ ਕੀ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ - ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ - ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ - ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹਾਂ! ਉਹ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਟੀਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ‘ਸਮੂਹਕ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ’ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ’ -(ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ) ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਰਹਣ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ ਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਮਾਨਸਕਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ.. .. ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ.. .. ਉਹ ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਅਤੇ ਉਚ-ਪੱਧਰਾ ਆਗੂ ਹੈ।’’

ਜਮੀਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ ਫਸੇ ਜੱਜ

ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚੋਂ ਆਉਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਉਦੇ ਧਮਕਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਵਾਸਤੇ (ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਦਗੀ) ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ/ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਆਉਦੀਆਂ ਪਲਟਣਬਾਜੀਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਖ (ਜੋ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ/ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ) ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਉਪਰ ਬੱਝਵਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੌਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ। ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ-ਹਾੳੂਸਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ  ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ -ਜੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਲਟ ਗਏ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਭੜਕਾੳੂ ਰੋਲ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਏਦਾਰ ਜਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ (ਜਹੀਰਾ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ) ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫੁਸਲਾ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ’ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਜੱਜ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਖਾਤਰ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਨਮੂੂਨੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ , ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆਰ ਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਦੋ ਮਕਬੂਲ ਨਕਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਗੌੜ ਅਤੇ ਭੂਮਈਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵਂੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਿਸ਼ਨਾ ਆਈਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ‘‘.. .. ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਜੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’

ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ [ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ-( ਸੀ )]  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਿਸ਼ਨਾ ਆਇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,‘‘ਅਸੀਂ .. .. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।’’ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਈਅਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾ ਗੌੜ ਅਤੇ ਭੂਮਈਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਉਪਧਾਰਾ (ਸੀ) ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ , ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਹੀ , ਜਸਟਿਸ ਆਇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਆਖਰੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ- ਦੋ ਜੌੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੳੂਆਂ

ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿੰਤੂੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ (ਨਿਆਂਪਲਕਾ) ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਜਾਂ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਦਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕੇਸ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਜਬ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੳੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਫਖੁਰਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਭੂਮਈਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਗੌੜ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ (ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ) ਭਾਰੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ) ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਤੁਅੱਸਬ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ (ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ) , ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ (ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੌੜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਆਦਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।                   (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)