ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਮੈਲੀ ਨਜਰ.....
ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
(ਇਹ ਲਿਖਤ 7 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ)
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ 2008 ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਟੈਰਿਫਜ਼) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ/ਲੁਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾ-ਪੁਜਦਾ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 20-30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 227 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਨਾਜ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 113 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਹੇਠਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤ ਪੈਮਾਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਮਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਧ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਵੱਢੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਝੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ‘‘ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।’’
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਨ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 66-67 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 20-30 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਆਦਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਈ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰੈਂਡਿਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ-ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਮਿਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਦ/ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ 3 ਪੱਖ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੀਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੁੱਝਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੀਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇਸੀ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਉਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਤੱਦੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
(2013 ਦੇ ਅੰਕ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ)
