ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’’ ਖਤਰੇ ਹੇਠ
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ
ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ
’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ
ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਣ-ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਪੰਜ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ -ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ
ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ
ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਟਕ
ਹਕੂਮਤੀ ਛਟੀ ਵਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ
ਬਣਨ ਦੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ-ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ
’ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ
ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਉਵੈਸੀ ਦੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ
ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 12 ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੱਕ
ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ
ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ
ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮ¹ਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
’ਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਭਰਮ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਉੱਘੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਔਖ ਦੀ ਇਸ ਤਰੰਗ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਕਾ
ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 65 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਸਫਲਤਾ
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ
’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਦਾਅ ਫੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ
ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ
ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰਮ
ਉਭਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ
ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ
ਮੁੱਕਰਨ, ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ
ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸਦੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ
ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕ¹ਰਸੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣ
ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਰੌਂਅ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ-ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 15 ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3’ਚ ਆਪ ਤੇ 3’ਚ ਇਸਦੇ ਸੰਗੀ
ਮਸਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ
ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 25 ਵਿੱਚੋਂ
ਮਹਿਜ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ
ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗਰਾਫ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਸੂਚਕ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ
ਫੈਕਟਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ
ਡਿਗਦੇ ਭਾਅ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ-ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ
ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ
ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਈ
ਹਿੱਸਿਆਂ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ
ਰੋਹ ਉਮੜਿਆ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ
ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ., ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ
’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਪਈ, ਵਿਰੁੱਧ ਔਖ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ
’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿਕ
’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਹਰਾ ਜਾਂ ਗੁੱਝੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ
ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਪਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ
ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰੇ ਸਦਕਾ
ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ
ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਆਦਿਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਉਭਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ- ਨੇ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ
ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤ¹ਹਮਤਬਾਜੀ ’ਤੇ ਸੂਈ ਧਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਹ
ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ
’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ
’ਚ ਢਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਜੋਰਦਾਰ, ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਜਬਤਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਦਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ
ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੱਈ
ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਛੰਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਝਾਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਭਾਰਦਾ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ
ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਲਈ ਨਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਦਰਾਂ
’ਚ ਮੱਥੇ ਘਸਾਉਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਜਾਹਰਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ
ਹੱਕ ’ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਉਂਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ ਤੇ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ-ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਮੰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫਤਵਾ ਹਨ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਗੀਰੂ ਵੋਟ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ 2 ਮੁੱਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੜਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ
ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਦੋਖੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ
ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਮੁੜ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਉਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ
ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖ¹ਰਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦ¹ਆਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੰਡ
ਰੋਕੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ
ਨੇ ਪਸਤ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਹਿਕਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਧ
ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਐਨ ਡੀ ਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ
ਜਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀਮਤਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ
’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ
ਦੇ ਵਿਰਵੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ।
