ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਛਤਰੀ ਹੇਠ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿੱਚ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 307 ਵਰਗੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਨ-ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 46 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੁਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਮੈਕਾਲਫ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ 1631 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹੀਆਂ, ਪਾਂਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰੁਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 'ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੀਆਂ, ਪਾਂਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ- ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ, ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਰਾਜ, ਲੇਖਕ ਬਾਰੂ ਸੱਤਵਰਗ, ਭੋਲਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ/ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9888986469
