ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਵਰਗ  ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜਰ ਨਹੀੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈੰਟ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ। 

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈੰਡ, ਸਵਿਟਜਰਲੈੰਡ,ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰੂਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਚਾਰ-ਪੰਜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੇਟੈੰਟ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੂਗੁਏ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ  ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1986 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਗੈਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਰੂਗੁਏ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਸਮਝੋਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਟੈੰਟ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਉੱਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਟੈੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਔਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ( ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਪਟੈਂਟ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’’

ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਟੀਫਨ ਉਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੈੰਸਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਥਾਮਸ ਕੁਏਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਖ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪੇਟੈੰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਕਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ “ਨਾਂਹ’’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਿਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਂੈਸਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਮੀਟ ਸਰਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,“ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀੰ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖੇਗਾ।’’ ਇੰਗਲੈੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੋਹਨਸਨ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ’ਚ ਖੋਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਟੈਂਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਹਾਰਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਬਿਲ ਐੰਡ ਮਿਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊੰਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਅਸਟਰਾ-ਜੈਨੇਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਤ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਆਸਟਰਾ-ਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਖਾਤਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਣਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਕਬਜੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ 4  ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ 500 ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1  ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਚਾ (ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ) 2024 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਘਟੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ  70 ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਗਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਪੇਟੈੰਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਅਸਟਰਾ-ਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 97% ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ( ਦਸ ਖਰਬ ਡਾਲਰ) ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ,ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਦਵਾ-ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਟੈੰਟ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀੰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਟ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਈੰ ਤੇ ਗੋਡੇ-ਟੇਕੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।